Nisha Bhagat Case: पहले CBI जांच फिर पुलिस जांच? केंद्रीय सरना समिति ने उठाए सवाल

रांची, 11 नवंबर 2026। झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मौत का मामला अब राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के लगातार हमलों और आदिवासी संगठनों के बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की अनुशंसा कर दी है। हालांकि, मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद भी सीबीआई की औपचारिक जांच शुरू होने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। दूसरी ओर, केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली का दरवाजा खटखटाया है। समिति ने 11 नवंबर 2026 को आयोग की अध्यक्ष को पत्र भेजकर मांग की है कि निशा भगत मौत मामले की जांच केवल सीबीआई से कराई जाए और सीबीआई की औपचारिक जांच शुरू होने से पहले झारखंड पुलिस इस मामले में अलग से जांच न करे। “Nisha Bhagat Case”

विपक्ष के दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने की CBI जांच की अनुशंसा

निशा कुमारी भगत की मौत के बाद से ही झारखंड की राजनीति में इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं, विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी लगातार विरोध प्रदर्शन और प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मामला लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनता जा रहा था। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी।

राजनीतिक दृष्टि से इसे सरकार के लिए बढ़ते दबाव के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाकर सरकार की कानून-व्यवस्था और आदिवासी समाज की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहा था। ऐसे में सीबीआई जांच की अनुशंसा से सरकार को राजनीतिक विरोध का जवाब देने का अवसर मिला है। हालांकि, इस फैसले के पीछे सरकार की आधिकारिक मंशा को लेकर अलग से कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीबीआई वास्तव में कब से जांच शुरू करती है और तब तक मामले में जांच की जिम्मेदारी किस एजेंसी के पास रहेगी। “Nisha Bhagat Case”

मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद भी तुरंत शुरू नहीं होगी CBI जांच

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने का मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने तत्काल मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इसके लिए निर्धारित वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से औपचारिक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाना और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक अधिसूचना जारी होने तथा सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी मिलने पर ही केंद्रीय एजेंसी औपचारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर सकेगी।

ऐसे में फिलहाल मुख्यमंत्री की अनुशंसा और सीबीआई की वास्तविक जांच शुरू होने के बीच एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बाकी है। इसी अंतर को लेकर केंद्रीय सरना समिति ने सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि जब राज्य सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा कर चुकी है तो उसके बाद झारखंड पुलिस की ओर से अलग से जांच जारी रखने की क्या आवश्यकता है? संगठन को आशंका है कि इस बीच महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज प्रभावित हो सकते हैं। “Nisha Bhagat Case”

राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र, केवल CBI जांच कराने की मांग

केंद्रीय सरना समिति की ओर से 11 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में निशा कुमारी भगत की मौत के मामले को गंभीर और संवेदनशील बताया गया है। समिति ने आयोग से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा है कि इस मामले की जांच केवल सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले झारखंड पुलिस इस मामले में अलग से जांच न करे।

पत्र में कहा गया है कि मृतका के परिजनों की शिकायत के अनुसार, निशा भगत को कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। समिति ने आरोप लगाया है कि उनके चरित्र को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपमानजनक बातें प्रसारित की गईं। इससे उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम करने और मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया। समिति ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। “Nisha Bhagat Case”

अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के नाम का भी उल्लेख

राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे गए पत्र में अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और पिठोरिया थाना प्रभारी सहित कुछ अन्य लोगों की भूमिका को लेकर आरोपों का उल्लेख किया गया है। समिति ने कहा है कि मृतका के पिता हांदु भगत की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी और परिजनों की शिकायत में इन लोगों से जुड़े आरोपों की जांच होनी चाहिए।

समिति ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले में प्राथमिकी और उससे संबंधित दस्तावेजों में महत्वपूर्ण नामों तथा साक्ष्यों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। पत्र में आशंका जताई गई है कि यदि सीबीआई की औपचारिक जांच शुरू होने से पहले पुलिस जांच करती है तो महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, प्राथमिकी में नाम आने या किसी संगठन की ओर से आरोप लगाए जाने मात्र से किसी व्यक्ति का दोष साबित नहीं होता। इन सभी पहलुओं की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने CBI जांच की अनुशंसा की तो पुलिस जांच क्यों?

केंद्रीय सरना समिति ने अपने पत्र में इसी सवाल को सबसे प्रमुखता से उठाया है। संगठन का कहना है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं सीबीआई जांच की अनुशंसा कर चुके हैं तो सीबीआई की औपचारिक जांच शुरू होने तक झारखंड पुलिस की ओर से जांच जारी रखने से निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो सकता है।

समिति ने आशंका जताई है कि इस दौरान दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर असर पड़ सकता है। इसलिए संगठन चाहता है कि सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी मिलने तक मामले से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए और ऐसी कोई कार्रवाई न हो जिससे आगे की जांच प्रभावित होने की आशंका हो। समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस संबंध में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगने की भी अपेक्षा की है।

निशा भगत को कथित मानसिक प्रताड़ना देने के आरोपों की जांच की मांग

केंद्रीय सरना समिति ने अपने पत्र में निशा भगत की मौत से पहले की परिस्थितियों को भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। समिति के अनुसार, मृतका के परिजनों की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्हें लगातार मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके चरित्र को लेकर कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री और टिप्पणियां प्रसारित की गई थीं।

समिति का कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि निशा भगत को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और उनकी मौत से पहले कौन-कौन सी घटनाएं हुई थीं। संगठन चाहता है कि डिजिटल साक्ष्यों, सोशल मीडिया गतिविधियों, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और परिजनों के बयानों की गहराई से जांच हो। इसी वजह से समिति सीबीआई जांच को जरूरी बता रही है।

गोड्डा मिशन के फादर पर भी गंभीर आरोप, गिरफ्तारी और CBI जांच की मांग

राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे गए पत्र में केंद्रीय सरना समिति ने गोड्डा मिशन से जुड़े एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया है। पत्र में फादर थॉमस सोरेन पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समिति ने उनकी शीघ्र गिरफ्तारी और इस मामले की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

हालांकि, यह मामला निशा भगत की मौत से अलग है। दोनों मामलों की जांच और कानूनी स्थिति अलग-अलग है। पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

पहले भी प्रेस वार्ता कर आदिवासी संगठनों ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

निशा कुमारी भगत की मौत के बाद विभिन्न आदिवासी संगठनों ने चड़री सरना समिति के सामुदायिक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी मांगें रखी थीं। इसमें केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, क्षेत्रीय सरना समिति और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

उस दौरान केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पहले पिठोरिया थाना का घेराव किया जाएगा, इसके बाद रांची बंद और जरूरत पड़ने पर झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। जनजातीय सुरक्षा मंच के संदीप उरांव ने निशा भगत की स्मृति में रांची में आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र भेजकर संगठन इस मामले को राज्य से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

अब राष्ट्रीय महिला आयोग और केंद्र सरकार के अगले कदम पर नजर

निशा भगत मौत मामले में अब दो महत्वपूर्ण स्तरों पर कार्रवाई का इंतजार है। पहला, राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्रीय सरना समिति की शिकायत पर क्या कदम उठाता है। दूसरा, राज्य सरकार की सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया कब पूरी की जाती है।

यदि सीबीआई को औपचारिक रूप से जांच की जिम्मेदारी मिलती है तो मामले से जुड़े आरोपों, दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों की जांच केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर हो सकेगी। वहीं, आदिवासी संगठनों की मांग है कि तब तक सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए और जांच की निष्पक्षता प्रभावित न हो।

फिलहाल निशा भगत मौत मामले में मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच की अनुशंसा के बावजूद विवाद थमा नहीं है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आदिवासी संगठन राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गए हैं और अब सबकी नजर केंद्र सरकार की औपचारिक प्रक्रिया पर टिकी है। निशा कुमारी भगत के परिजनों को न्याय कब मिलेगा और मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, इसका जवाब निष्पक्ष जांच के बाद